भारत सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य देश में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और बाहर निकलने को नियंत्रित करना है। यह कानून अवैध आव्रजन को रोकने और मौजूदा कानूनों की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करेगा।

यह बिल भारत में प्रवेश करने या पहले से ही यहां रह रहे विदेशियों के लिए नए नियम और प्रावधान निर्धारित करता है। यह वीज़ा आवश्यकताओं, विदेशियों के पंजीकरण, पासपोर्ट और यात्रा-संबंधी अन्य दस्तावेज़ों को नियंत्रित करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इमिग्रेशन केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और आंतरिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कड़ी निगरानी की जाएगी और जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी आकर बस सकता है।

बिल से होने वाले प्रमुख बदलाव:

• विदेशियों का अनिवार्य पंजीकरण: भारत आने वाले हर विदेशी नागरिक को अपना पंजीकरण कराना होगा।
• संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक: विदेशियों को विशेष क्षेत्रों में प्रवेश से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।
• अवैध प्रवेश पर सख्त सजा: बिना वैध वीज़ा या पासपोर्ट के पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। जाली दस्तावेजों का उपयोग करने पर 2 से 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
• संस्थानों की जिम्मेदारी: विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को विदेशियों की जानकारी संबंधित विभाग को देनी होगी।
• परिवहन कंपनियों पर भी सख्ती: बिना वैध दस्तावेजों के लाने-ले जाने पर परिवहन कंपनियों को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा और लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है।
• केंद्र सरकार को विशेष अधिकार: सरकार विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकेगी, उन्हें रोक सकेगी या किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से मना कर सकेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में विदेशियों का आगमन बढ़ा है। कुछ लोग गलत इरादों से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाने के इरादे से भारत में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस नए कानून के तहत सरकार को अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने, गिरफ्तार करने और निष्कासित करने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अवैध रूप से लंबे समय तक भारत में रहने पर जेल की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इस बिल का प्रभाव होगा:

• अवैध आव्रजन पर रोक लगेगी।
• राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।
• विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश और ठहरने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया लागू की जाएगी।
• परिवहन और संस्थानों की जवाबदेही तय होगी।

विपक्षी दलों ने भी इस बिल को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कुछ दलों ने कहा कि इससे उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जो वैध रूप से भारत में रह रहे हैं लेकिन आवश्यक दस्तावेज नहीं रख पाए हैं। वहीं, कुछ दलों ने आरोप लगाया कि यह कानून अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के नाम पर विशेष समुदायों को निशाना बना सकता है।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025, भारत में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कानून राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक सुधारों को लागू करेगा। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो और विदेशियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।

#WATCH | Delhi | Replying in the Lok Sabha on the Immigration and Foreigners Bill, 2025, Union Home Minister Amit Shah says, Whether Bangladeshi infiltrators or Rohingyas, earlier they used to enter India through Assam when Congress was in power. Now they enter India through… pic.twitter.com/pGAfxod7Et

— ANI (@ANI) March 27, 2025