मौलाना समुदाय UCC (समान नागरिक संहिता) के लागू होने से परेशान दिख रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार मुस्लिमों की हैसियत कम करने में लगी हुई है और UCC को जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने अनेक आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है। वीडियो में एक मौलाना कहते हैं कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशवरा नहीं किया गया। उन्होंने पहले हुई बैठकों में साफ़ कह दिया था कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना आगे कहते हैं कि UCC के तहत अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाक के बाद महिला को 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं का कहना है कि वे शरीयत में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC के लागू होने से मुस्लिम मर्दों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं रह जाएगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है, जिनमें निकाह या लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में सबसे पहले मौलानाओं को सूचित करना होगा और फिर रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025