दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के स्थानांतरण पर छह बार प्रमुखों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर रोक लगाने की मांग की है। इन बार प्रमुखों में गुजरात हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, लखनऊ बार एसोसिएशन, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिनिधि शामिल हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद यह मांग उठी है। एसोसिएशन ने चिट्ठी में जस्टिस वर्मा के 30, तुगलक क्रीसेंट स्थित आवास से नकदी बरामदगी मामले में जवाबदेही और उचित जांच की मांग की है। साथ ही, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आश्वासन दिया है कि वे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लेने की वकीलों की मांग पर विचार करेंगे।

बार एसोसिएशनों ने मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर वापस लेने और पहले से वापस लिए गए न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त सभी प्रशासनिक कार्य भी वापस लेने का अनुरोध किया है।

बार एसोसिएशनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर आदेश वापस न लेने की स्थिति में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इलाहाबाद में मिलेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ एकजुटता दिखाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा को उनके मूल न्यायालय में ट्रांसफर करने के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय इन-हाउस कमेटी इस सप्ताह जस्टिस वर्मा से मुलाकात करेगी। जांच से पहले उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू और अधिवक्ता तारा नरूला से कानूनी राय मांगी है।

#WATCH | Presidents of Bar Associations of High Court of Allahabad, Lucknow bench, Gujarat, Karnataka, and Jabalpur bench of Madhya Pradesh have come to Supreme Court to meet Chief Justice of India Sanjiv Khanna and other senior judges on the issue of Justice Yashwant Varma.… pic.twitter.com/JuX6sLgsl3

— ANI (@ANI) March 27, 2025