मौलानाओं ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार मुसलमानों की हैसियत को कम करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बात करते हुए, मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मौलाना कहते हैं कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई सलाह नहीं ली गई। अलग-अलग स्थानों पर बैठकें हुईं, जिनमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम हमारी रगों में बसा है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

एक मौलाना ने कहा, UCC के माध्यम से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने आगे कहा कि UCC में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि हमारी शरीयत इसकी इजाजत देती है। किसी ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, तो तलाकशुदा महिला को 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है, लेकिन UCC में यह सब खत्म कर दिया गया है। हम अपनी शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

जानकारी के अनुसार, UCC लागू होने से मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है, जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे पहले मौलानाओं को बताना होगा और रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025