भारत सरकार ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की हालिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव का जिक्र किया गया था।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए USCIRF की रिपोर्ट को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है। मंत्रालय ने यहां तक कह दिया कि USCIRF खुद ही चिंता का विषय घोषित किए जाने योग्य है।

MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि USCIRF लगातार भारत के बहुसांस्कृतिक समाज पर संदेह जताने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक चिंता के बजाय एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत में 1.4 अरब लोग रहते हैं, जो मानव जाति के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मंत्रालय को USCIRF से भारत के बहुलवादी ढांचे और विविध समुदायों के सामंजस्य को समझने की कोई उम्मीद नहीं है।

दरअसल, USCIRF की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़े हैं। रिपोर्ट में बीजेपी पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया गया था।

इतना ही नहीं, USCIRF ने भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। साथ ही, अमेरिकी पैनल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता का देश घोषित करने की सलाह दी है।

MEA Official Spokesperson, Randhir Jaiswal says, We have seen the recently released 2025 Annual Report of the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), which once again continues its pattern of issuing biased and politically motivated assessments. The USCIRF s… pic.twitter.com/8YwKk9yEtp

— ANI (@ANI) March 26, 2025