आगरा में राणा सांगा पर बयान से बवाल, सपा सांसद के घर हमला, पुलिस और करणी सेना में झड़प
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आगरा में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामजी लाल सुमन के राज्यसभा में मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। करणी सेना ने सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला कर दिया।

बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। कुर्सियां तोड़ी गईं और आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई।

इस हंगामे के दौरान सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थकों और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

पुलिस ने लाठीचार्ज कर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने करणी सेना से जुड़े कई समर्थकों को हिरासत में लिया है।

वीडियो में करणी सेना के कार्यकर्ता पुलिस बैरियर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके।

राणा सांगा पर टिप्पणी का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में भी उठा। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने राणा सांगा के बारे में की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया और कार्रवाई की मांग की।

राज्यसभा सदस्य ने कहा था कि राणा सांगा एक गद्दार थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को लाए थे। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सांसद की टिप्पणी पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, जिस पर भाजपा विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई।

राणा सांगा के बारे में टिप्पणी के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के सदस्यों ने कई जगहों पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।

जयपुर, बीकानेर, अजमेर सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। बीकानेर में सांसद का पुतला भी जलाया गया। जयपुर में जिला प्रशासन के एक अधिकारी को उपराष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों ने सांसद सुमन की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि राणा सांगा के बारे में उनका बयान झूठा और अपमानजनक है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

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