सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि एक किशोर लड़की की छाती पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप अथवा रेप का प्रयास के अपराध में नहीं आता।

जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और यह फैसला सुनाने वाले जज की अंसवेदनशीलता को दर्शाता है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, हमें यह कहते हुए दुख होता है कि जिस जज ने भी यह फैसला सुनाया, यह पूरी तरह से उनकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है।

जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह फैसला अचानक से नहीं सुनाया गया, बल्कि इस तरह का फैसला देना है, यह विचार जज के दिमाग में पहले से था क्योंकि इस मामले पर फैसला चार महीने तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया।

पीठ ने आगे कहा कि फैसले की इस स्थिति पर हम आम तौर पर रोक नहीं लगाते, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई जज की टिप्पणियां कानून से मेल नहीं खातीं और यह अमानवीय नजरिए को पेश करती हैं, इसलिए हम आदेश पर रोक लगाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, हम केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और मामले के पक्षकारों को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हैं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता इस मामले में कोर्ट की मदद करेंगे।

यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है। घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। कासगंज की विशेष जज की अदालत में इस नाबालिग लड़की की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों अपना फैसला सुनाया। इस फैसले का संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई।

Supreme Court stays the Allahabad High Court’s ruling, which stated that grabbing a minor girl’s breasts, breaking her pyjama and trying to drag her beneath a culvert would not come under the offence of rape or an attempt to rape.

A bench headed by Justice BR Gavai says it is a… pic.twitter.com/p0R3QTBvDC

— ANI (@ANI) March 26, 2025