लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2025: ऑनलाइन विज्ञापनों पर राहत!
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वित्त विधेयक 2025 लोकसभा से पारित हो गया है। इसमें 35 सरकारी संशोधन शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में संशोधित विधेयक पेश किया। इसमें महत्वपूर्ण बजट प्रस्तावों को मंजूरी देने की मांग की गई।

अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके पारित होते ही बजट 2025 की प्रक्रिया लोकसभा में पूरी हो गई है।

संशोधनों में सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले 6% डिजिटल टैक्स को हटाना है। डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन एजेंसियों और ऑनलाइन कारोबार को इससे राहत मिलेगी।

विधेयक में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी से जुड़े कुछ नियमों को सरल बनाया गया है।

घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं।

राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्ष में कर नीति और आर्थिक सुधारों पर इसका असर पड़ेगा।

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