धामी सरकार के 3 साल: छात्रों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं!
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उत्तराखण्ड सरकार ने अपने तीन साल पूरे होने पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों, युवाओं, उपनल कर्मचारियों और संविदाकर्मियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक युवाओं को अब राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके साथ ही, उनके रोजगारपरक कौशल को विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी।

उपनल और संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति देने के लिए भी सरकार जल्द ही एक ठोस नीति तैयार करेगी। इससे लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे इन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दस करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। यह फैसला स्थानीय कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने उत्तराखण्ड के अमर बलिदानियों और शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है। इन तीन वर्षों में प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को सिलसिलेवार तरीके से गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है।

सरकार ने 30 से अधिक नई नीतियां बनाकर उत्तराखण्ड के विकास का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इसका परिणाम हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने, महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि 2023-24 में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी राज्य आगे है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

उन्होंने जी-20 बैठकों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देवभूमि से समान नागरिक संहिता की शुरुआत से पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भू-कानून से देवभूमि को भू-माफियाओं से बचाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है। अब तक 2022 में जारी दृष्टि पत्र के करीब 70 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष का विमोचन किया। उन्होंने देवभूमि रजत उत्सव- संकल्प से सिद्धि कैलेंडर का डिजिटल विमोचन और कंटेंट क्रिएटर कंपटीशन का शुभारंभ भी किया।

कार्यक्रम में बाल भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के तहत बच्चों को सम्मानित किया गया। लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के भू स्वामियों को अनुदान दिया गया। अटल आवास योजना के लाभार्थियों को चेक और चाबी सौंपी गई।

सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर कलाकारों ने राज्य की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सभी जिलों में सरकार के तीन साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

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