सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद के साथ-साथ, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने की अटकलें भी तेज हैं। सोशल मीडिया पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 साल करने पर विचार कर रही है।

संसद के बजट सत्र में, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब दिया।

क्या किसी कर्मचारी संघ ने रिटायरमेंट की उम्र बदलने की मांग की है? इस प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) से कर्मचारियों की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में अंतर के कारणों पर सिंह ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह विषय राज्य सूची में आता है।

एक अन्य सवाल के जवाब में, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पुराने पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, जो उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित है।

जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण और बैंक आवश्यकतानुसार पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करते हैं।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु पर 30%, 90 वर्ष की आयु पर 40%, 95 वर्ष की आयु पर 50% और 100 वर्ष की आयु पर 100% अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए यह प्रावधान किया गया है।

इसी बीच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में दावा किया गया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। PIB Fact Check ने इस दावे को फर्जी बताया है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है#PIBFactCheck

❌ यह दावा फर्जी है

✅ भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है

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— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 16, 2025