मुंबई: महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारावी में एक इंच भी जमीन अडानी समूह को नहीं दी गई है।
मंत्री शेलार ने कहा कि धारावी पुनर्विकास मुंबई की एकमात्र ऐसी परियोजना है, जिसके तहत अपात्र झुग्गीवासियों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज किया कि धारावी की जमीन अडानी को दे दी गई है।
शेलार ने चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, वे अडानी के नाम पर जमीन का एक भी मालिकाना हक का दस्तावेज (सातबारा) दिखाएं। उन्होंने कहा कि धारावी की सारी जमीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) के स्वामित्व में है।
मंत्री ने बताया कि धारावी की कुल 430 एकड़ भूमि में से 37 प्रतिशत भूमि मुंबईवासियों के लिए खेल के मैदान और मनोरंजन स्थलों के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डीआरपीपीएल कंपनी पुनर्विकास ठेकेदार के रूप में कार्य कर रही है। इस परियोजना से होने वाले लाभ में से 20 प्रतिशत राज्य सरकार को मिलेगा।
शेलार ने बताया कि धारावी की लगभग 50% भूमि मुंबई नगर निगम (मनपा) के स्वामित्व की है, जबकि कुछ जमीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व में भी है। जिस भूमि का उपयोग झुग्गी पुनर्वास के लिए किया जाएगा, उसके मालिक को रेडी रेकनर मूल्य के अनुसार 25% राशि मिलेगी। इस नियम के अनुसार, मनपा सहित सरकार से संबंधित सभी प्राधिकरणों को 25 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
अंत में, मंत्री शेलार ने स्पष्ट किया कि पात्र झुग्गीवासियों को धारावी में ही आवास मिलेंगे, जबकि अपात्र झुग्गीवासियों को मुंबई में ही आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने मुंबई में रेलवे झोपड़पट्टियों के पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया है और इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
धारावीची एक इंचही जागा अदानीला देणार नाही!
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) March 21, 2025
अपात्र झोपडीधारकांना ही मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावील एक इंच ही जागा अदानीला देण्यात आलेली नाही. धारावीतील जागा अदानीला दिली असा कांगावा करणा-यांना हे माहित नाही काय, धारावीतल्या या सगळ्या जागेची… pic.twitter.com/0VRqtU4UHE
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