दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बड़ी नकदी मिलने के विवादों में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया है। इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आक्रोशित हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर जस्टिस वर्मा ने यहां ज्वाइन किया तो वकील कामकाज ठप कर देंगे।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कड़े शब्दों में कहा कि एक कर्मचारी के घर से 15 लाख मिलते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि एक जज के घर 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है तो उसे घर वापसी का इनाम देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला किया जा रहा है।

मीडिया से बात करते हुए अनिल तिवारी ने न्यायपालिका के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत जनता होती है। अगर जनता का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो देश का पतन निश्चित है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबीन है?

तिवारी ने स्पष्ट किया कि वे जस्टिस वर्मा का स्वागत यहां नहीं होने देंगे और अगर उनकी ज्वाइनिंग होती है तो काम ठप कर देंगे। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की जनरल हाउस में आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसमें पहली मांग जस्टिस यशवंत वर्मा को यहां न भेजने की होगी।

अनिल तिवारी ने कहा कि अब किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जस्टिस वर्मा का कोई भी स्पष्टीकरण जनता का विश्वास बहाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही चुप हैं, क्या लोगों का विश्वास बनाए रखना केवल वकीलों की जिम्मेदारी है?

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के इस फैसले के खिलाफ वकील प्रदर्शन करेंगे और अगर जस्टिस वर्मा यहां आते हैं तो अदालतों का बहिष्कार करके काम ठप कर दिया जाएगा।

तिवारी ने कहा कि यह लड़ाई केवल वकीलों की नहीं है, बल्कि न्यायपालिका को बचाने की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा का न्यायपालिका में बने रहना देश के लिए खतरा है और उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए।

किसी सामान्य कर्मचारी के घर पर ₹15 लाख मिलते उसे जेल भेजा जाता, जज के घर पर ₹15 करोड़ मिले हैं उन्हें घर वापसी का ईनाम दिया जा रहा है. जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद आएँ तो कोर्ट में काम नहीं होगा- अनिल तिवारी, अध्यक्ष,इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन pic.twitter.com/6gsnw2C4VP

— Milind Khandekar (@milindkhandekar) March 21, 2025