छोटे व्यापारियों के लिए भीम यूपीआई लेनदेन (P2M) अब और भी फायदेमंद होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत कम लेनदेन करने वाले व्यापारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना को लागू करने की तैयारी में है और इस पर लगभग 1500 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। योजना के अनुसार, 2000 रुपये तक के यूपीआई (P2M) लेनदेन पर व्यापारियों को प्रति लेनदेन 0.15% की दर से प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से देश में स्वदेशी भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिले। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भीम यूपीआई से कुल 20000 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से देश में एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी।

यह योजना ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित टियर 3 से टियर 6 शहरों में यूपीआई की पहुंच को भी बढ़ाएगी। सरकार भीम यूपीआई को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यह एक भरोसेमंद ऐप है। इससे सरकार को यूपीआई के इकोसिस्टम का और विस्तार करने में मदद मिलेगी।

यूपीआई पेमेंट में भीम का मुकाबला फोनपे, पेटीएम और गूगल पे जैसे लोकप्रिय ऐप्स से है। केंद्र सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन में भीम की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है।

वर्षवार डिजिटल लेन-देन के आंकड़े (करोड़ में):

• 2018-19: 161.69
• 2019-20: 189.07
• 2020-21: 391.02
• 2021-22: 426.68
• 2022-23: 174.32
• 2023-24: 893.98

#CabinetDecisions | Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value #BHIM-UPI transactions (P2M) pic.twitter.com/wQ6GFJ48kM

— DD News (@DDNewslive) March 19, 2025