रचनाकारों के लिए भारत का बड़ा ऐलान: 8,300 करोड़ रुपये का फंड!
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केंद्र सरकार ने उभरती रचनाकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गुरुवार को एक अरब डॉलर (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) के फंड की घोषणा की है।

यह महत्वपूर्ण घोषणा मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) से ठीक पहले की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फंड को युवा रचनाकारों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक बताया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 से अधिक देशों के राजदूतों के साथ बैठक की और उन्हें वेव्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक मंच बनाना है, जैसा कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कांस फिल्म फेस्टिवल हैं। सीएम फडणवीस ने घोषणा की कि मुंबई, भारत की मनोरंजन राजधानी, इस समिट का स्थायी स्थल होगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस महत्वपूर्ण समिट में भाग लेंगे। वे इस आयोजन के दौरान सीईओ समिट की अध्यक्षता भी करेंगे। फडणवीस ने कहा कि क्रिएटिव इकॉनमी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, और इस तरह के आयोजन मुंबई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।

वेव्स समिट के साथ-साथ, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की तर्ज पर, भारत सरकार ने एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) स्थापित करने का फैसला किया है। पहला आईआईसीटी मुंबई में फिल्म सिटी के पास गोरेगांव इलाके में बनेगा। केंद्र सरकार ने इस संस्थान की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये के फंड को भी मंजूरी दी है। यह संस्थान क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए हर प्रकार की तकनीकी सुविधा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव्स समिट के दौरान शीर्ष मीडिया कंपनियों के सीईओ के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वास्तविक वैश्वीकरण दुनिया की विविधता को दर्शाता है। वेव्स इसी विविधता को प्रदर्शित करेगा। वेव्स का लक्ष्य फिल्म, गेमिंग, ऑडियो-विजुअल टेक्नोलॉजी और डिजिटल रचनाकारों को एक मंच पर लाना है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस नए फंड से युवा रचनाकारों को तकनीकी प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और वैश्विक सहयोग के अवसर प्राप्त होंगे।

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