वाशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका में रविवार (26 जनवरी) को राष्ट्रव्यापी आव्रजन प्रवर्तन अभियान शुरू किया। ट्रम्प के आदेश पर, छह संघीय एजेंसियों ने एक हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार, यह ट्रंप प्रशासन के तहत अब तक की सबसे व्यापक कार्रवाई है, जिसका मकसद आव्रजन प्रवर्तन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संदेश देना है।

डिपोर्टेशन प्लान का भारतीयों पर प्रभाव

ट्रम्प प्रशासन की योजना देश भर में गैर-दस्तावेजी अप्रवासियों के लिए डर का नया दौर लाएगी, जिसमें भारतीय अप्रवासी भी शामिल हैं। रविवार के ऑपरेशन में देश भर में 956 गिरफ्तारियां हुईं। शिकागो में, आईसीई ने एफबीआई, डीईए, यूएस मार्शल और अन्य संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर गैर-दस्तावेजी व्यक्तियों को निशाना बनाया, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले निर्वासन आदेश मिले हैं या आपराधिक रिकॉर्ड है।

गैर-दस्तावेजी आप्रवासियों के अलावा प्रभाव

गैर-दस्तावेजी आप्रवासियों के अलावा, इस ऑपरेशन का वीजा धारकों, परिवारों और यहां तक कि नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप्रवासी समुदायों में डर और अनिश्चितता बढ़ेगी। अमेरिका में वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने वाले लोगों में भारतीय अप्रवासी दूसरा सबसे बड़ा समूह हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने आव्रजन कार्रवाई को तेज कर दिया है। आईसीई को बिना अदालती सुनवाई के निर्वासन करने के विस्तारित अधिकार से चिंता बढ़ गई है।

सैन्य दृष्टिकोण

रविवार की छापेमारी में आईसीई, एफबीआई, यूएस मार्शल और अन्य संघीय एजेंसियों की भागीदारी आव्रजन प्रवर्तन के प्रति सैन्य दृष्टिकोण को उजागर करती है। कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों के प्रतिरोध ने राजनयिक तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि, अमेरिका की टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियों के बाद, कोलंबिया अंततः निर्वासित लोगों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया।

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— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 25, 2025