उत्तराखंड ने दिखाई राह उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे एक शुभ संकेत बताते हुए कहा कि यह कानून जल्द ही पूरे देश में लागू होगा।

संविधान का आदेश धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूसीसी लागू करने का आदेश देता है। लेकिन इस दिशा में बहुत देर हो गई है।

राजनीति बाधा बनी उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण यूसीसी लागू करने में बाधा आ रही थी। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी भी हमारे लिए एक चुनौती हैं जो राष्ट्रवाद से कभी नहीं जुड़ पाएंगे और लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।

लैंगिक समानता के लिए जरूरी धनखड़ ने यूसीसी की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अज्ञानता है। यह भारतीय संविधान का निर्देश है और लैंगिक समानता के लिए जरूरी है।

बीजेपी का वादा बीजेपी ने 2024 के अपने घोषणापत्र में यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी इसी दिशा में कदम उठाए हैं।

मुस्लिम नेताओं की चिंता मुस्लिम नेताओं ने चिंता जताई है कि यूसीसी से तलाक, उत्तराधिकार और शादी से जुड़े इस्लामिक कानूनों को चुनौती मिलेगी।

We are in a joyous mood today. The beginning of the last quarter of the century of adoption of the Indian Constitution has taken place with Dev Bhoomi Uttarakhand making Uniform Civil Code a reality.

Article 44 of the Constitution ordains that the State shall endeavour to… pic.twitter.com/A4WYh2YxxI

— Vice-President of India (@VPIndia) January 27, 2025