JPC for Waqf: मंजूरी के बाद हंगामा, पक्षपात का आरोप

जगदंबिका पाल के नेतृत्व में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने सोमवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद 44 में से 14 संशोधन को मंजूरी दी।

सुनवाई में हंगामा, पक्षपात के आरोप

वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए गठित समिति की कई सुनवाइयां हंगामेदार रही हैं। विपक्षी सांसदों ने समिति के अध्यक्ष पर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है।

विपक्षी सांसदों का निलंबन

विवाद तब और बढ़ गया जब 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, जो वक्फ संशोधन बिल के कट्टर आलोचक हैं।

वक्फ संशोधन बिल के प्रस्तावित बदलाव

विधेयक में वक्फ बोर्ड के प्रशासन में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। इनमें गैर-मुस्लिम और कम से कम दो महिला सदस्यों को नामित करना शामिल है।

वक्फ परिषद भूमि का दावा नहीं कर सकेगी

प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान भी शामिल है कि वक्फ परिषद अब किसी भूमि पर दावा नहीं कर सकेगी।

धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला

विपक्षी नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके की कनिमोझी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 30 का उल्लंघन बताया है।

महिलाओं-बच्चों को सशक्त बनाने का दावा

सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है।

#WATCH | After the meeting of the JPC on Waqf (Amendment) Bill, 2024, its Chairman BJP MP Jagdambika Pal says, ...44 amendments were discussed. After detailed discussions over the course of 6 months, we sought amendments from all members. This was our final meeting... So, 14… pic.twitter.com/LEcFXr8ENP

— ANI (@ANI) January 27, 2025