अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। यह कार्रवाई इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट के खिलाफ ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के जवाब में की गई है।

बिल का उद्देश्य

इस बिल का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना है जो ICC को उसके प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं। इन प्रतिबंधों में संपत्ति जब्त करना और वीजा रद्द करना शामिल है।

नेतन्याहू पर आरोप

ICC ने मई 2023 में गाजा संघर्ष से संबंधित युद्ध अपराधों के आरोप में नेतन्याहू और गैलंट पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अमेरिकी विधायकों ने इस गिरफ्तारी वारंट की कड़ी निंदा की और ICC के खिलाफ कदम उठाने की मांग की।

अमेरिका के रुख की आलोचना

इस कदम की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है। उनका तर्क है कि यह कानून न्याय के वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर सकता है।

ICC के बारे में

ICC एक अंतरराष्ट्रीय अदालत है जो युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार और आक्रमण के अपराधों को संबोधित करती है। फिलिस्तीन 2015 से ICC का सदस्य रहा है, और 2019 से इस क्षेत्र में इजरायली और हमास अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच की जा रही है।

House passes bill to sanction ICC for arrest warrant against Benjamin Netanyahu https://t.co/yDHk2huqON pic.twitter.com/r93gVo53k3

— New York Post (@nypost) January 9, 2025