सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राज्यसंविधान इसकी अनुमति नहीं देता है।

मानसिकता का विषय

उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं, यह एक मानसिकता का विषय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसे जेल में डाल दिया जाए।

चर्चा की अनुमति

लोकुर ने कहा, यदि लोग भड़काने का काम करते हैं तो यह एक अलग बात है। लेकिन अगर वे चर्चा के लिए बोलते हैं, तो उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए।

आंखों पर पट्टी

पूर्व न्यायाधीश ने कहा, 150-200 सालों से न्यायदेवता की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसे किसने और क्यों हटाया, यह सरकार ही बता सकती है।

नए कानूनों पर चिंता

अपराधिक न्याय और दूरसंचार से संबंधित नए कानूनों के बारे में लोकुर ने कहा कि इनसे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगेगा।

संपादकीय भूमिका

हिंदू राष्ट्र की मांग अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करना संविधान के अनुरूप है। 1976 के आपातकाल के दौरान राज्यसंविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, जिस पर पूर्व न्यायाधीशों को पहले बोलना चाहिए।

🗣️ Former Supreme Court judge Madan Lokur says: No ban on speaking about Hindu Rashtra, but the Constitution doesn’t permit it. 🏛️

💡 The demand for Hindu Rashtra aligns with freedom of expression and pursuing it through democratic means is entirely constitutional. Let’s not… pic.twitter.com/Kb2Wzi9Rwl

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 1, 2025