कार्तिगई दीपम विवाद: हिंदू धर्म के प्रति नफरत , सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भिड़ी BJP और तमिलनाडु सरकार
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तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम उत्सव को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्य सरकार और भाजपा के बीच तनातनी उस समय बढ़ गई जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन इंडी गठबंधन की यह सरकार जानबूझकर इसे लागू नहीं कर रही है।

सनातन विरोध की पुरानी नीति

सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार में हिंदू धर्म के प्रति गहरी नफरत भरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 से ही राज्य की सत्ताधारी पार्टियां सनातन धर्म के उन्मूलन के एजेंडे पर काम कर रही हैं। भाजपा सांसद ने यह भी याद दिलाया कि कैसे अतीत में हिंदू धर्म की तुलना एचआईवी और कोरोना वायरस जैसे घातक रोगों से की गई थी।

पुनर्विचार याचिका पर घमासान

विवाद तब और बढ़ गया जब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल कर दी। सरकार का कहना है कि शीर्ष अदालत को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।

भाजपा की चेतावनी और मांग

भाजपा ने इस कदम को संविधान का अपमान करार दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपनी इस हठधर्मिता पर कायम रहती है, तो तमिलनाडु की जनता आने वाले समय में इन पार्टियों को दिए अपने समर्थन पर पुनर्विचार करने को मजबूर होगी। भाजपा ने मांग की है कि किसी भी देरी के बिना सुप्रीम कोर्ट के मूल आदेश को तुरंत लागू किया जाए।

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