इटली में महाहड़ताल : सड़कों पर उतरे लाखों मजदूर और छात्र, सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल
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रोम: इटली में शुक्रवार को जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। देश के 100 से अधिक शहरों में मजदूर और छात्र एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। बेहतर वेतन, बढ़ती महंगाई के खिलाफ राहत और मजबूत सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर यह देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुआ है।

24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल इटली के सबसे बड़े मजदूर संघ CGIL ने 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस विरोध प्रदर्शन का असर मिलान और ट्यूरिन से लेकर नेपल्स, पलेर्मो और राजधानी रोम तक साफ देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी वेतन में लंबे समय से चल रहे ठहराव और सरकारी विफलताओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एकजुटता यह आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब अंतरराष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। छात्रों और मजदूरों ने मिलकर सरकार से शिक्षा के बजट में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और असमानता को कम करने वाली नीतियां लागू करने की मांग की है।

आमूल-चूल बदलाव की मांग सीजीआईएल के महासचिव मॉरीज़ियो लैंडिनी ने प्रदर्शन के दौरान कहा, हमें देश के सामाजिक और आर्थिक मॉडल में आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने और आम नागरिकों की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम रही है।

ठप पड़ी सार्वजनिक सेवाएं हड़ताल के कारण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है। कई शहरों में परिवहन सेवाएं ठप हैं, स्कूल बंद हैं और स्वास्थ्य केंद्रों में भी कामकाज बाधित हुआ है। हालांकि, हवाई परिवहन की प्रस्तावित हड़ताल को रद्द कर दिया गया है, लेकिन कुछ शहरों के हवाई अड्डों पर रविवार को भी हड़ताल की योजना है।

बढ़ रहा है राजनीतिक दबाव रोम में शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भी कुछ तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। वहीं, विपक्षी नेताओं ने भी इन प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार पर निशाना साधा है।

शांति की अपील और निवेश की मांग विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के हाथों में ऐसे बैनर थे, जिनमें शांति की अपील के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं, स्कूलों और अस्पतालों में निवेश बढ़ाने की मांग की जा रही है। आयोजकों का स्पष्ट कहना है कि सरकार को अपनी प्राथमिकताओं में सैन्य खर्च के बजाय नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं को केंद्र में रखना चाहिए।

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