इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 19 नवंबर, 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने किसी देश को नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। यह फैसला 9-6 के बहुमत से लिया गया।
केस की शुरुआत: कैसे अदालत पहुंचा मामला? इस कानूनी लड़ाई की नींव 2019 में पड़ी, जब 57 देशों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के समर्थन से गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ याचिका दायर की। गाम्बिया ने आरोप लगाया कि म्यांमार ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। म्यांमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विद्रोहियों के खिलाफ वैध सैन्य कार्रवाई बताया था।
अगस्त 2017: वह काली रात और पलायन अगस्त 2017 में जब म्यांमार सेना ने उत्तरी रखाइन राज्य में सफाई अभियान चलाया, तो वहां का मंजर भयावह था। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा और गांवों को जलाने जैसी घटनाएं हुईं। जान बचाकर करीब 7.30 लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे। वर्तमान में वहां के कॉक्स बाजार कैंप में लगभग 12 लाख शरणार्थी बदहाल स्थिति में रहने को मजबूर हैं।
सबूतों से साबित हुआ इरादा अदालत ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने न केवल हजारों बेगुनाहों की हत्या की, बल्कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को भी निशाना बनाया। जजों का निष्कर्ष है कि पुख्ता सबूत बताते हैं कि म्यांमार का एकमात्र इरादा रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से का सफाया करना था।
क्या है अदालती फैसले का असर? ICJ का यह फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने म्यांमार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
सीमाएं और आगे की राह हालांकि यह फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन ICJ की अपनी सीमाएं हैं। अदालत सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती और न ही फैसले को जबरन लागू करवा सकती है। व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी का दायरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के पास है। अब दुनिया की नजरें इस पर होंगी कि म्यांमार इस अंतरराष्ट्रीय दबाव को कैसे लेता है और क्या शरणार्थियों को न्याय मिल पाएगा।
NEWS: @CIJ_ICJ determines Myanmar committed genocide against the Rohingya during the 2017 clearance operations in northern Rakhine State.@antonioguterres calls the judgement a demonstration of international justice.https://t.co/1RCbI9g5hb pic.twitter.com/E51EwzIIDf
— United Nations (@UN) November 19, 2026
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