आजम खान की रिहाई पर सियासी घमासान: कहीं न्याय की जीत , तो कहीं आरोपों की बौछार
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की डासना जेल से रिहाई ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए आजम खान को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने है।

अखिलेश यादव ने जताई खुशी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे न्यायपालिका से मिला न्याय करार दिया। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि भविष्य में उनके खिलाफ दर्ज अन्य सभी झूठे मुकदमे भी खारिज होंगे और उन्हें पूरी राहत मिलेगी।

भाजपा का तीखा हमला दूसरी ओर, भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने सपा नेतृत्व पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने आजम खान पर हजारों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और गबन जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं, योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने जो भी फैसला लिया है, वह कानून के दायरे में रहकर लिया है और सरकार न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती है।

ईडी की कार्रवाई पर सवाल रामपुर से सपा विधायक नवाब जान खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि बिना किसी ठोस आधार के इतने वर्षों बाद वारंट जारी करना गलत है। वहीं, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका के बावजूद आजम खान की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी रिहाई संभव हो सकी।

विपक्ष को आईने में देखना चाहिए: आचार्य प्रमोद कृष्णम गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई यह साबित करती है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग न्यायपालिका और चुनाव आयोग को बिकाऊ बताते थे, उन्हें आज अपनी बयानबाजी पर माफी मांगनी चाहिए।

एआईएमआईएम का समर्थन एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने भी आजम खान की रिहाई का स्वागत किया है। उन्होंने जमानत नियम है और जेल अपवाद के कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है।

फिलहाल, आजम खान की रिहाई ने न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तनाव बढ़ा दिया है, जहां हर दल अपने-अपने नजरीये से इस फैसले की व्याख्या कर रहा है।

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