महाराष्ट्र में क्रांति: सल्फर डाइऑक्साइड पर लगाम के लिए देश की पहली ट्रेडिंग योजना, AI से होगी निगरानी
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 13 करोड़ आबादी को स्वच्छ हवा देने के लिए एक साहसी और नई पहल की शुरुआत की है। देश में पहली बार किसी राज्य ने सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ट्रेडिंग योजना (Emission Trading Scheme) लागू करने का फैसला किया है।

कैसे काम करेगी यह ट्रेडिंग व्यवस्था? इस नई बाजार-आधारित व्यवस्था के तहत, औद्योगिक इकाइयों को SO₂ उत्सर्जन की एक निश्चित सीमा (परमिट) दी जाएगी। जिन उद्योगों के लिए प्रदूषण कम करना आसान होगा, वे निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा कटौती कर अपने अतिरिक्त परमिट दूसरे उद्योगों को बेच सकेंगे।

इसके उलट, जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन कम करना महंगा होगा, वे बाजार से परमिट खरीद सकेंगे। इससे उद्योगों को प्रदूषण घटाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक विकास की गति भी प्रभावित नहीं होगी।

AI और आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी प्रदूषण फैलाकर नियमों को धता बताने वाले उद्योगों को पकड़ने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का सहारा लेगी। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) और शिकागो यूनिवर्सिटी के बीच हुए एक करार के तहत, एक ऐसी स्मार्ट निरीक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी जो डेटा का विश्लेषण कर पहले ही बता देगी कि किन उद्योगों में नियमों के उल्लंघन की संभावना सबसे अधिक है।

अधिकारियों को मिलेगा हाई-टेक प्रशिक्षण तकनीक के सही इस्तेमाल के लिए मैदानी निरीक्षकों और MPCB के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके सफल परिणामों के बाद, इसे पूरे महाराष्ट्र में एक मानक के रूप में विस्तारित किया जाएगा।

विकास और पर्यावरण का संतुलन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन का भी मानना है कि बाजार-आधारित यह मॉडल उद्योगों पर कम लागत का बोझ डालेगा और प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावी तरीका साबित होगा।

इस पहल में एमिशन मार्केट एक्सेलरेटर, जे-पाल और शिकागो विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक संस्थानों का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है, जो इसे भारत का सबसे महत्वाकांक्षी पर्यावरण सुधार प्रोजेक्ट बनाता है।

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