उत्तर प्रदेश में खेती की तस्वीर बदल रही है। पारंपरिक फसलों से हटकर किसान अब आधुनिक बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की व्यावसायिक खेती के लिए बड़ा आर्थिक सहयोग दे रही है।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत सरकार नए फलोद्यान (Orchards) लगाने पर भारी छूट दे रही है। पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की इस संयुक्त योजना के तहत लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसका सीधा उद्देश्य राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
केवल खुले खेतों में ही नहीं, बल्कि संरक्षित खेती पर भी सरकार का विशेष जोर है। प्रदेश के 44 जिलों में पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस के निर्माण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नियंत्रित वातावरण में होने वाली इस खेती से बेमौसम भी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां और फल उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन है। इच्छुक किसान उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल UP Horticulture DBT Portal पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
ऑनलाइन आवेदन के बाद, विभागीय अधिकारी किसान की जमीन और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे। पात्रता की पुष्टि होने पर चयन किया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पौधों और आवश्यक सामग्री की खरीद के असली बिल और रसीदें संभालकर रखें। विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुदान की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
बागवानी में नवाचार, किसानों की आय का विस्तार
— UP Agri (@UP_Agri) November 18, 2026
MIDH योजना के तहत केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रोत्साहन देकर किसानों को नए फलोद्यान की स्थापना पर 40% तक अनुदान दिया जा रहा है। #UPAgri #Horticulture #ModernFarming #FarmersProsperity #UttarPradesh pic.twitter.com/SOYt6277Uy
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