शहडोल को बड़ी सौगात: सीएम मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, 357 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा
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शहडोल: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले को बड़ी विकास योजनाओं की सौगात दी है। ब्यौहारी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया और जनजातीय समाज का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया।

विकास कार्यों की झड़ी

मुख्यमंत्री ने कुल 357.71 करोड़ रुपये की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा विभाग के तहत छात्रावासों का आधुनिकीकरण, स्कूलों में प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कक्ष और बाउंड्रीवॉल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।

औद्योगिक क्रांति की तैयारी

शहडोल के विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले महीने जिले में 4,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक विशाल औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र का औद्योगिकीकरण तेजी से होगा।

भगवान बिरसा मुंडा: अस्मिता के महानायक

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना देश, अपना राज का उद्घोष किया था। उन्होंने वीर बूदु भगत और मदारा महतो जैसे जनजातीय नायकों के संघर्ष को भी नमन किया। सीएम ने कहा कि आज का भारत और मध्य प्रदेश, जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

नक्सलवाद का अंत और बेहतर सुरक्षा

सीएम डॉ. यादव ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की रणनीतिक नीतियों के कारण प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बालाघाट, मंडला और शहडोल जैसे क्षेत्रों में जाने से लोग डरते थे, लेकिन आज यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़कर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

बिजली, सिंचाई और पशुपालन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 के बाद से प्रदेश में सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है। अब सरकार का फोकस पशुपालन को बढ़ावा देने पर है, ताकि सहकारी समितियों के जरिए गरीब परिवारों और किसानों को उनके दूध का बेहतर दाम मिल सके।

सुशासन और जनकल्याण की प्राथमिकता

कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा की शुरुआत से ग्रामीण अंचल में आवागमन आसान होगा। साथ ही, वन अधिकार पट्टाधारियों के लिए नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 50 लाख रजिस्ट्रियां करना है।

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