परिसीमन और महिला आरक्षण: सुप्रिया सुले ने सरकार के सामने रखीं अपनी शर्तें
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पुणे: एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने देश में प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है और इसके लिए 50 फीसदी कोटा की मांग पर कायम है।

अमित शाह और किरेन रिजिजू से हुई चर्चा बारामती की सांसद ने खुलासा किया कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरेन रिजिजू के साथ चर्चा की है। सुले ने कहा कि उनकी पार्टी की मुख्य मांग है कि जब भी परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो, उसी के साथ महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

50 फीसदी सीटों में बढ़ोतरी की मांग सुप्रिया सुले ने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि अब एक सांसद के क्षेत्र में 30 से 40 लाख तक मतदाता हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए मात्र 5 करोड़ रुपये का विकास फंड अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी का इजाफा किया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से हो सकें।

सभी राज्यों के लिए समान फॉर्मूला हो सांसद ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार उनसे सहयोग की उम्मीद करती है, तो उसे एक समान नीति अपनानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए एक जैसा फॉर्मूला होना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछली चर्चाओं में सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक बिल का पूरा विवरण सामने नहीं आया है।

सरकार से नहीं मिला कोई नया प्रस्ताव परिसीमन के ताजा घटनाक्रम पर सुप्रिया सुले ने बताया कि उन्हें फिलहाल सरकार की ओर से कोई नया आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने करीब 6 महीने पहले हुई एक अनौपचारिक बैठक का जिक्र किया, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। उस बैठक में सभी राज्यों में सीटों की संख्या समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया था।

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