विदिशा: 16 वर्षीय नाबालिग की ब्लीडिंग मामला, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
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मध्यप्रदेश के विदिशा में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर को एक लड़कों के पीजी (PG) फ्लैट से नाबालिग लड़की को गंभीर हालत में एंबुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बताया जा रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी। आरोप है कि उसे अस्पताल ले जाने वाले युवकों में मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल थे।

सबूत मिटाने की कोशिश? प्रियंक कानूनगो ने घटना स्थल से जुड़े एक वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि पीजी के बाहर डस्टबिन में कुछ कपड़े मिले थे। उनके मुताबिक, इन कपड़ों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तभी एक सजग व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। शोर मचाने पर संदिग्ध युवक मौके से फरार हो गए। आशंका है कि ये कपड़े घटना से जुड़े अहम सबूत हो सकते हैं।

एफआईआर दर्ज न करने का आरोप कानूनगो ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने मौके से सबूत जब्त नहीं किए। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनके हस्तक्षेप के बाद ही बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचना दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही है, जो पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।

रसूखदारों के दबाव की आशंका आयोग के सदस्य ने यह भी दावा किया कि फ्लैट में रहने वाले युवक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदार हैं। उन्होंने जाति और गोत्र के संबंधों का हवाला देते हुए इस बात की आशंका जताई है कि रसूख के कारण जांच को प्रभावित किया जा रहा है।

अब आगे क्या? फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कानूनगो ने साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की मांग की है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि पुलिस कब तक एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

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