लद्दाख चुनाव विवाद: सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट, प्रशासन पर उठाए तीखे सवाल
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लद्दाख में हिल काउंसिल चुनाव को लेकर चल रहा राजनीतिक घमासान गहरा गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रशासन ने 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया है। उन पर रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

क्या है प्रशासन का आदेश? लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के पीछे लेह पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस प्रमुख के पत्र का हवाला दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह एहतियाती कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

दिसंबर में चुनाव पर वांगचुक का विरोध विवाद की मुख्य जड़ 4 दिसंबर को प्रस्तावित हिल काउंसिल के चुनाव हैं। सोनम वांगचुक का तर्क है कि दिसंबर में लद्दाख में भीषण ठंड पड़ती है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और कामगार पलायन कर जाते हैं, जिससे हजारों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वांगचुक लगातार चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

प्रशासन का पक्ष और बचाव दूसरी ओर, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनाव के समय का बचाव किया है। प्रशासन का कहना है कि मतदान केंद्रों पर हीटर की व्यवस्था की जाएगी और बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम होंगे। प्रशासन का तर्क है कि परिषदों का समय पर गठन जरूरी है ताकि नए प्रतिनिधि आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर सकें।

वांगचुक के दावे: क्या यह घर में नजरबंदी है? सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दावा किया कि उनके घर के बाहर भारी संख्या में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है। वहीं, लद्दाख के डीजीपी का कहना है कि वांगचुक को केवल घर पर रहने की सलाह दी गई है। वांगचुक ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द रिहा नहीं किया गया, तो वे अनशन पर बैठेंगे।

बढ़ता राजनीतिक तनाव लद्दाख में 100 सीटों पर होने वाले ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं, जब क्षेत्र के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। वांगचुक ने चेताया है कि यदि जनता की आवाज को इसी तरह दबाया गया, तो हालात पड़ोसी देशों जैसे बिगड़ सकते हैं। चुनाव और आंदोलन के बीच का यह टकराव अब लद्दाख की राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

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