सोनम वांगचुक की 60 दिनों की कैद : सच जानने के लिए किया अनोखा कानूनी प्रयोग
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लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रशासन ने 60 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का हवाला देते हुए वांगचुक की हर तरह की आवाजाही और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है।

पुलिस के दावे बनाम वांगचुक का सच विवाद तब गहराया जब लद्दाख के डीजीपी ने दावा किया कि वांगचुक को नजरबंद नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें सिर्फ घर पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं, वांगचुक का दावा है कि उन्हें पूरी तरह कैद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के निर्देश पर, वांगचुक ने इस भ्रम को दूर करने के लिए एक कानूनी प्रयोग किया।

कैमरे पर खुल गई प्रशासन की पोल वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वे मजिस्ट्रेट का आदेश हाथ में लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, तैनात पुलिसकर्मी उन्हें रोक देते हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं और वे वांगचुक को कहीं जाने की अनुमति नहीं दे सकते।

चुनावी विवाद की जड़ यह पूरी कार्रवाई लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के आगामी चुनावों के कारण हो रही है। प्रशासन ने 4 दिसंबर को चुनाव की तारीख तय की है। वांगचुक का विरोध है कि दिसंबर की भीषण ठंड में हजारों लोग, विशेषकर छात्र और कामगार, लद्दाख से बाहर होते हैं, जिससे वे मतदान से वंचित रह जाएंगे।

प्रशासन का तर्क और चुनौतियां दूसरी ओर, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा का तर्क है कि चुनाव समय पर जरूरी हैं ताकि बजट प्रक्रिया बाधित न हो। प्रशासन ने दावा किया है कि मतदान केंद्रों पर हीटर और बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि, स्थानीय संगठनों का मानना है कि इतनी कठोर ठंड में मतदान कराना लोकतंत्र की प्रक्रिया को सीमित करने जैसा है।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास मौजूद यह वीडियो सबूत यह तय करेगा कि प्रशासन का यह कदम सलाह था या एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का दमन ।

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