यूपी 2027 चुनाव: सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे का क्या होगा विनिंग फॉर्मूला ? 17 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राज्य में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज है। अब सबकी नजरें आगामी 17 नवंबर को होने वाली दोनों दलों की अहम बैठक पर टिकी हैं, जिसमें सीट शेयरिंग का खाका तैयार किया जाएगा।

सीटों पर खींचतान और दावों का गणित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस ने गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग रखते हुए 175 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि पार्टी ने मन बना लिया है कि उन्हें कितनी सीटों पर लड़ना है। हालांकि, अखिलेश का रुख साफ है—सीटों का बंटवारा संख्या के बजाय जीत की संभावना (Winability) के आधार पर होगा।

क्या है कांग्रेस का तर्क? कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए उन सीटों पर जोर दे रही है, जहां उसका पुराना संगठन मजबूत है और स्थानीय नेताओं का प्रभाव रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस को विधानसभा में भी बड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी की लोकप्रियता को वे गठबंधन के लिए एक बड़ा एसेट मान रहे हैं।

सपा की चुनौती और पुराना अनुभव समाजवादी पार्टी के लिए सहयोगी दलों की मांगों और अपनी राजनीतिक ताकत के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। 2022 में सपा ने अकेले दम पर 111 सीटें जीती थीं। 2017 में सपा-कांग्रेस गठबंधन का अनुभव ज्यादा सुखद नहीं रहा था, जब बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। ऐसे में सपा इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है।

लोकसभा चुनाव से मिली संजीवनी 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसी सक्सेस फॉर्मूले को आधार बनाकर दोनों दल 2027 की चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में हैं।

क्या है 2027 की असली चुनौती? यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा जादुई है। गठबंधन के सामने केवल सीट शेयरिंग ही नहीं, बल्कि वोट ट्रांसफर की समस्या को सुलझाना भी अहम है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय मुद्दों तक, दोनों दलों को जमीन पर एक साझा रणनीति बनानी होगी, ताकि विपक्षी वोटों के बिखराव को रोका जा सके।

17 नवंबर की बैठक यह तय करने में मील का पत्थर साबित होगी कि 2027 में इंडिया गठबंधन का चेहरा और स्वरूप क्या होगा। क्या दोनों पार्टियाँ आपसी मतभेदों को भुलाकर बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प पेश कर पाएंगी? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।

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