छठ पूजा पर सियासी घमासान: क्या महाराष्ट्र में बीजेपी फिर हवा दे रही है मराठी बनाम अमराठी का मुद्दा?
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महाराष्ट्र में छठ महापर्व के दौरान छिड़े विवाद ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में मराठी बनाम अमराठी के साथ-साथ जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है।

बीजेपी के प्रायोजित जाल में न फंसें लोग

आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज में वैमनस्य फैला रही है। उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में जो भी लोग आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, वे सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और इस साजिश का शिकार न होने की अपील की।

कोविड काल को याद कर यूपी सरकार पर साधा निशाना

छठ पूजा के बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों को साधने की बीजेपी की कोशिशों पर आदित्य ने पलटवार किया। उन्होंने याद दिलाया कि जब कोविड संकट के दौरान मजदूर घर जाने के लिए परेशान थे, तब यूपी सरकार ने ट्रेनें देने से मना कर दिया था और मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। उन्होंने कहा, तब महाराष्ट्र सरकार ने ही इन लोगों को संभाला था और सुरक्षित घर भेजा था।

सवाल पूछने वालों को चीन का एजेंट बता देगी बीजेपी

आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को भटकाने में माहिर है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में महाराष्ट्र के उद्योगपति या आम नागरिक सरकार से बुनियादी सुविधाएं मांगेंगे, तो बीजेपी उन्हें चीन या जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलने का बेबुनियाद आरोप लगाकर चुप कराने की कोशिश करेगी।

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई के बयान से बढ़ा विवाद

विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने रेलवे स्टेशनों पर छठ के गीत बजाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छठ महाराष्ट्र का पारंपरिक त्योहार नहीं है और रेलवे का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए करना गलत है। उन्होंने यह भी कह दिया कि जो छठ मनाना चाहते हैं, वे बिहार-यूपी जाकर मनाएं।

क्या है सियासी समीकरण?

आदित्य ठाकरे और कांग्रेस नेता के इन बयानों ने बीजेपी को पलटवार करने का मौका दे दिया है। त्योहारी सीजन के बीच शुरू हुई यह बहस आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी बनाम उत्तर भारतीय के मुद्दे को और अधिक हवा दे सकती है, जिसका सीधा असर आगामी चुनावों पर पड़ना तय है।

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