बिहार में सुस्त और लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त तेवर अपनाए। जनता की शिकायतों को लंबे समय तक लटकाए रखने और काम में कोताही बरतने वाले 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

राजस्व विभाग पर गिरी गाज जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़े मामलों को लेकर आईं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीधे कार्रवाई की।

निलंबित होने वालों में मुंगेर के हवेली खड़गपुर के सीओ जय प्रकाश, बंबर की सीओ अर्चना कुमारी, कटिहार के कोढ़ा से संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया से संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज से पंकज कुमार, बोधगया से रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर से रंजीत कुमार उपाध्याय और त्रिवेणीगंज से प्रियंका सिंह शामिल हैं। वहीं, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार को भी निलंबित किया गया है।

बीडीओ और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती केवल अंचल अधिकारियों तक सीमित नहीं रही। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन को भी सस्पेंड कर दिया गया है।

इसके अलावा, पीएचईडी (PHED) के 4 इंजीनियरों पर भी गाज गिरी है। इन पर समय पर सेवाएं न देने और पानी की आपूर्ति में कोताही बरतने का आरोप था। इनमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ राय, मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं। साथ ही, वैशाली की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा को भी उनके पद से हटा दिया गया है।

फाइल अटकाने वालों की खैर नहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य ही यह है कि आमजन को अपनी फरियाद के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फाइलों को बेवजह दबाकर रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ निलंबन ही नहीं, बल्कि गहन विभागीय जांच भी की जाएगी। भविष्य में हर जिले के अफसरों के कामकाज का मूल्यांकन जनता की शिकायतों के निपटारे के आधार पर ही किया जाएगा।

आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

जनता की समस्याओं का समाधान कर उन्हें त्वरित न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। pic.twitter.com/gntkGwjerV

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 10, 2026