दिल्ली का ‘ग्रीन वॉर’: प्रदूषण के खिलाफ अब साल भर चलेगा कड़ा पहरा, 70 लाख पौधों से घिरेगी राजधानी
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दिल्ली में प्रदूषण अब केवल सर्दियों का मौसमी संकट नहीं रहा। सरकार ने इसे मात देने के लिए एक नई 365-दिवसीय युद्धनीति अपनाई है। इस बार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि चौतरफा प्रहार करने के लिए तकनीक, मशीनों और जमीनी कवायद को एक साथ जोड़ा गया है।

70 लाख नए पौधों से दिल्ली को नई सांस पिछले एक साल में राजधानी में 70 लाख पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को तेजी से बढ़ाया गया है। सरकार की रणनीति केवल पेड़ लगाने तक ही नहीं, बल्कि दिल्ली के प्राकृतिक कवच यानी दिल्ली रिज को पूरी तरह सुरक्षित करने की है। यह हरा-भरा क्षेत्र शहर के पर्यावरण का फेफड़ा है, जिसे बचाना भविष्य में स्वच्छ हवा के लिए अनिवार्य है।

धूल पर मशीनों का कड़ा नियंत्रण सड़कें और निर्माण कार्य दिल्ली में धूल प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने विशेष मशीनें तैनात की हैं जो निर्माण स्थलों और सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करेंगी। इसके अतिरिक्त, शहर की छोटी सड़कों की सफाई के लिए 30 नई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को भी मंजूरी दी गई है।

24/7 कमांड सेंटर से हॉटस्पॉट पर नजर प्रदूषण की सटीक निगरानी के लिए अब एक 24 घंटे चलने वाला कमांड सेंटर सक्रिय है। यह सेंटर शहर के उन हॉटस्पॉट पर बारीक नजर रखेगा जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि समस्या मिलते ही संबंधित विभाग तुरंत मौके पर कार्रवाई कर सकें।

सर्दियों के लिए सख्त ‘विंटर एक्शन प्लान’ प्रदूषण के चरम महीनों (नवंबर से जनवरी) के लिए सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं:

बदली रणनीति: अब बचाव नहीं, सीधा प्रहार सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रदूषण से निपटने के लिए केवल सर्दियों में सक्रिय होना नाकाफी है। इसलिए, ब्राउन एरिया को हरा-भरा करने से लेकर वैज्ञानिक निगरानी तक, हर कदम को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। दिल्ली की हवा को सांस लेने योग्य बनाना अब किसी अभियान का नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज की प्राथमिकता का हिस्सा बन गया है।

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