पेट्रोलियम मंत्रालय का सख्त रुख केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य में बिकने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक (26-31%) है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में सप्लाई होने वाला पेट्रोल 20% इथेनॉल-ब्लेंडिंग (E20) के मानकों का पूरी तरह पालन करता है।

OMCs ने दी जांच की सफाई सरकारी तेल विपणन कंपनियों (IOC, BPCL और HPCL) ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि देश भर के 27 राज्यों से लिए गए 893 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। कर्नाटक से लिए गए 56 सैंपल्स में भी इथेनॉल का स्तर 19% से 20% के बीच पाया गया, जो BIS के IS 17021 मानकों के दायरे में है।

सैंपलिंग प्रक्रिया पर उठाए सवाल मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार की जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कंपनियों का आरोप है कि अक्टूबर में लिए गए नमूने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना लिए गए थे। साथ ही, निर्धारित नियमों (Motor Spirit and High Speed Diesel Order, 2005) के तहत जरूरी रिटेंशन सैंपल और आउटलेट-वार रिपोर्ट भी साझा नहीं की गई।

थर्ड-पार्टी लैब की कार्यप्रणाली पर संशय सरकारी कंपनियों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि कानूनी रूप से अनिवार्य लैब्स को दरकिनार कर किसी थर्ड-पार्टी लैब की रिपोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया। कंपनियों का कहना है कि इन रिपोर्ट्स में न तो स्पष्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड का जिक्र है और न ही ब्लेंडिंग प्रक्रिया की सही जानकारी दी गई है।

आयात निर्भरता कम करने का सरकार का लक्ष्य भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सके, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो और किसानों की आय में वृद्धि हो। मंत्रालय का कहना है कि निराधार दावों से इस महत्वपूर्ण ऊर्जा अभियान की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

🔸 #E20 Petrol Supplied by PSU Oil Marketing Companies Meets Prescribed Quality Standards

🔸 893 Samples across 27 States and UTs Found Compliant

🔸 All 56 samples tested in Karnataka also conform to IS 17021 specifications, with ethanol content ranging from 19% to 20%

🔸 OMCs… pic.twitter.com/RtZFHslFJV

— PIB India (@PIB_India) November 7, 2026