ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत, ईरान के परमाणु ठिकानों, संवेदनशील उपकरणों और इससे जुड़े वैज्ञानिकों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 20 मिलियन डॉलर (लगभग 178 करोड़ रुपये) तक का इनाम देने की घोषणा की गई है।

सुरक्षित भविष्य की गारंटी इनाम की भारी-भरकम राशि के साथ ही, अमेरिका ने सूचना देने वाले व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर बसाने का ऑफर भी दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया है कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क और उसके मूवमेंट की पुख्ता जानकारी देने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

IAEA की चिंताओं का असर यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की हालिया रिपोर्ट के बाद लिया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान IAEA के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा है। ईरान द्वारा सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन और परमाणु उपकरणों के सही आंकड़ों को छिपाने के कारण वैश्विक निगरानी संस्था के पास उनका पूर्ण रिकॉर्ड नहीं है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है।

ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान समझौते के लिए व्याकुल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था को पिछले आठ महीनों में भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के अनुसार, इसी दबाव के चलते ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा, ईरान बुरी तरह समझौता करने का इच्छुक है, और हमारे बीच बातचीत का दौर जारी है।

कूटनीतिक समाधान की कोशिशें एक तरफ अमेरिका इनाम के जरिए खुफिया जानकारी जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध को टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। कई देश इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन द्वारा भी बातचीत के जरिए संकट खत्म करने के संकेत दिए गए हैं, जिससे इस परमाणु मुद्दे पर भविष्य में बड़े बदलाव की उम्मीद जगी है।

Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above.… pic.twitter.com/ruTNlZxqFh

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026