पुतिन-ईरान की बैठक से बदला ट्रेड का नक्शा, 20 दिन में यूरोप पहुंचेगा भारत का सामान; स्वेज नहर का झंझट खत्म!
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ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ईरान के रश्त-अस्तारा रेल लिंक परियोजना के लिए जरूरी पूरी जमीन रूसी पक्ष को सौंप दी गई है। यह कदम इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

क्या है यह पूरा प्रोजेक्ट? रश्त-अस्तारा रेल लिंक 162 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो उत्तरी ईरान के गिलान प्रांत में स्थित है। यह कॉरिडोर ईरान के रेल नेटवर्क को अज़रबैजान से जोड़ेगा, जिससे रूस और यूरोप तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ईरान के शहरी विकास उप मंत्री होशंग बाजवंद के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक शेष 37 किलोमीटर जमीन का हिस्सा रूस को सौंप दिया गया है। इससे पहले फरवरी में ही 125 किलोमीटर का हिस्सा हैंडओवर किया जा चुका है।

भारत को होगा बंपर फायदा भारत के लिए यह प्रोजेक्ट गेम-चेंजर है। वर्तमान में भारत को रूस या यूरोप सामान भेजने के लिए स्वेज नहर के लंबे समुद्री रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता है। इस नए कॉरिडोर के चालू होने से:

चीन और पाकिस्तान होंगे साइडलाइन यह कॉरिडोर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। चाबहार पोर्ट के बाद रश्त-अस्तारा रेल लिंक का जुड़ना भारत को मध्य एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार बना देगा। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरेगा। सबसे खास यह कि इस रास्ते से भारत पाकिस्तान को पूरी तरह बायपास कर सकेगा, जिससे व्यापारिक निर्भरता खत्म होगी।

कितना बड़ा है यह निवेश? इस महत्वपूर्ण लिंक को पूरा करने के लिए रूस ने 1.6 अरब यूरो का निवेश किया है। इस 162 किमी लंबे ट्रैक पर 8 से 9 स्टेशन, 50 से अधिक पुल और कई ओवरपास बनाए जा रहे हैं। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई हालिया बातचीत में इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने पर मुहर लगी है, जिससे काम की गति बढ़ने की उम्मीद है।

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