उत्तर प्रदेश में टीजीटी (विज्ञापन संख्या 07/2026) भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक में 5 प्रतिशत अंकों की छूट न मिलने से नाराज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है।

आरक्षित वर्ग के लिए बढ़ी मुश्किलें सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी वर्तमान विज्ञापन में SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर मिलने वाली 5 प्रतिशत अंकों की मानक छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस तकनीकी बाधा के कारण हजारों योग्य युवा आवेदन करने से वंचित हो गए हैं।

NCTE के नियमों का हवाला चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों को आधार बनाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि इसी नियमावली के तहत इन वर्गों के छात्रों ने अपनी बीएड और अन्य आवश्यक प्रशिक्षण योग्यताएं पूरी की हैं। ऐसे में वर्तमान भर्ती में इस छूट को दरकिनार करना न केवल अनुचित है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।

पोर्टल फिर से खोलने की अपील सांसद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा चयन आयोग को नियमों में सुधार हेतु तत्काल निर्देशित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों को छूट न मिलने के कारण आवेदन का अवसर नहीं मिला है, उनके लिए भर्ती पोर्टल को दोबारा खोला जाए या फिर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए।

न्याय की उम्मीद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इसे अपने संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि क्या सरकार NCTE के मानकों के अनुरूप नियमों में बदलाव कर इन अभ्यर्थियों को राहत देती है या नहीं।

टीजीटी भर्ती विज्ञापन संख्या-07/2026 में SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को पत्र लिखा।@UPGovt @CMOfficeUP pic.twitter.com/1VRbpSuT9H

— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) November 1, 2026