दिल्ली का रण: निशाने पर चुनाव आयोग INDIA गठबंधन ने आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अंतिम लड़ाई के रूप में देख रहा है।

राहुल गांधी का आह्वान: यह देश की आत्मा का मार्च है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि यह मार्च किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। राहुल ने उन सभी लोगों से दिल्ली आने की अपील की जो मौजूदा सत्ता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं।

विपक्ष एकजुट: ममता, अखिलेश और तेजस्वी साथ ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि जब वोट पर खतरा हो, तो खामोश रहना विकल्प नहीं है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील की है। वहीं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी इस महारैली को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहाल करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

नागरिक समाज और वकीलों का भी समर्थन इस आंदोलन को केवल राजनीतिक दलों का ही नहीं, बल्कि नागरिक समाज का भी साथ मिल रहा है। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव और सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने इसे जनता का आंदोलन बताया है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जैसे संगठनों ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर दी है।

आंदोलन का मुख्य एजेंडा क्या है? विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूची में धांधली और चुनाव आयोग की कथित मनमानी से देश का लोकतंत्र खतरे में है। 1 नवंबर की इस रैली का मकसद केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाना और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा दबाव समूह बनाना है।

नमस्कार,

चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है।

यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है।

सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना… pic.twitter.com/lH51sK1Dv8

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 29, 2026