CEC के खिलाफ जन महाभियोग की तैयारी: मीरा कुमार संभालेंगी कमान, मुख्य विपक्षी दल आक्रामक
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नई दिल्ली: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सार्वजनिक महाभियोग (पब्लिक इंपिचमेंट) की रणनीति तैयार की है। 30 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर यह विशेष आयोजन होगा।

मीरा कुमार होंगी पीठासीन अधिकारी इस सार्वजनिक महाभियोग की प्रक्रिया में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार प्रेसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे औपचारिक रूप से प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी समापन संबोधन देंगे। इस दौरान CEC के खिलाफ एक विशेष चार्जशीट भी जारी की जा सकती है।

वोट चोरी का आरोप और विरोध मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में वोट चोरी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक चुनाव आयोग की गड़बड़ियों का पर्दाफाश नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जनता जागृत नहीं होगी।

क्या होगा इस महाभियोग में? विपक्ष का कहना है कि वे संसद का मजाक नहीं बनाना चाहते, इसलिए यह एक प्रतीकात्मक लेकिन गंभीर प्रक्रिया है। इस आयोजन में पोस्टर-बैनर लगाने या किसी व्यक्ति का पुतला दहन करने जैसी परंपराओं से परहेज किया जाएगा। इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधि और वे लोग भी शामिल होंगे, जिनके नाम मतदाता सूची (SIR) से कथित तौर पर गलत तरीके से हटा दिए गए थे।

बैलेट पेपर की मांग पर अड़ा विपक्ष हालिया चुनावी नतीजों और कर्नाटक MLC चुनाव पर टिप्पणी करते हुए खरगे ने भाजपा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जीत का अहंकार त्यागकर सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव करवाकर अपनी लोकप्रियता साबित करनी चाहिए। खरगे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, अगर वे इतने आश्वस्त हैं, तो संसद भंग करें और बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें।

आगे की राह: रैली और प्रदर्शन विपक्ष सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा। इस महाभियोग के अगले चरण में 31 अक्टूबर को एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा। वहीं, 1 नवंबर को एक बड़ी जनरैली की योजना है, जिसमें देशभर से प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विपक्ष का दावा है कि इस मुद्दे पर उसे तमाम सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

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