उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास और कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने निवेश को रफ्तार देने के लिए 1,925 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दी है, वहीं सवा लाख से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा का तोहफा दिया है।

निवेश पर जोर: ग्रेटर नोएडा और प्रयागराज को मिली नई पहचान

योगी सरकार ने निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत दो बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट (LoC) जारी करने की मंजूरी दी है। इससे 1,925.61 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरेगा और रोजगार के हजारों नए द्वार खुलेंगे।

ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक क्रांति

हायर अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में 1,271 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस प्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि 4,253 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा।

प्रयागराज में लग्जरी होटल का सपना

प्रयागराज में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए एकावो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति दी गई है। कंपनी यहां 654.61 करोड़ रुपये की लागत से एक ग्रीनफील्ड लग्जरी होटल का निर्माण करेगी।

1.70 लाख कर्मियों के लिए सुरक्षा कवच

योगी कैबिनेट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा कार्ड खेला है। अब कुल 1,70,366 कर्मचारी और उनके आश्रित सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे।

किसे मिलेगा फायदा?

• माध्यमिक शिक्षा: 48,062 शिक्षणेतर कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के कर्मचारी शामिल हैं।
• बेसिक शिक्षा: 1,22,304 कर्मचारियों को सुरक्षा घेरे में लाया गया है।

इस निर्णय से राज्य के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। सरकार का यह कदम प्रदेश में औद्योगिक निवेश और सामाजिक सुरक्षा दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ₹1,925.61 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन देने के लिए दो औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। pic.twitter.com/Vy1v26Xkne

— Government of UP (@UPGovt) October 27, 2026