6 महीने में 23 मौत की सजा सुनाने वाले जज का तबादला, प्रशासनिक आदेशों पर उठाए थे सवाल
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उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) रवि कुमार दिवाकर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरनगर के परिवार न्यायालय में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

तेजी से फैसले और चर्चा में रहे न्यायाधीश न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर पिछले कुछ समय से अपने सख्त फैसलों के लिए चर्चा में थे। उन्होंने मात्र छह महीने (अप्रैल से सितंबर 2024) के भीतर 11 अलग-अलग मुकदमों में कुल 23 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अपनी त्वरित कार्यशैली के लिए वे लगातार सुर्खियों में बने हुए थे।

प्रशासनिक आदेशों पर जताई थी आपत्ति तबादले से कुछ समय पहले, न्यायाधीश दिवाकर ने अपनी अदालत से जुड़े 97 गंभीर मामलों (हत्या आदि) को प्रशासनिक आदेशों के जरिए दूसरी अदालतों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.के. सिंह द्वारा लिए गए इस फैसले पर दिवाकर ने अगस्त में आपत्ति दर्ज कराई थी।

न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा न्यायाधीश दिवाकर ने एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से जुड़े एक मामले के 35 पन्नों के फैसले में इस बात पर बहस छेड़ी थी कि क्या विचाराधीन मामलों को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए केवल प्रशासनिक आदेश से हटाया जाना उचित है? उन्होंने अपनी टिप्पणी में न्यायिक स्वतंत्रता और जिला न्यायाधीशों की प्रशासनिक शक्तियों की वैधानिक सीमाओं पर चिंता जाहिर की थी।

अब कौन संभालेगा कार्यभार? हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अब न्यायाधीश शिव कुमारी त्वरित अदालत (Fast Track Court) में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगी। रवि कुमार दिवाकर को अब पारिवारिक मामलों की सुनवाई की नई जिम्मेदारी दी गई है। न्यायिक हलकों में इस तबादले को उनके द्वारा उठाए गए प्रशासनिक सवालों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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