नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर आयोग के कामकाज में कथित खामियों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की है।

विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग

याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को करनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि इसका मकसद किसी राजनीतिक दल या विशेष व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है। साथ ही, इस याचिका में किसी भी चुनाव के परिणामों को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि संस्थागत सुधारों पर जोर दिया गया है।

ईवीएम और मतदाता सूची पर गंभीर सवाल

याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की तकनीकी सुरक्षा और कार्यप्रणाली की व्यापक जांच की मांग की गई है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या ईवीएम की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।

इसके अलावा, मतदाता सूची में हेरफेर की आशंकाओं पर भी चिंता जताई गई है। याचिका में महाराष्ट्र की मसौदा मतदाता सूची का उदाहरण दिया गया है, जिसमें 2.70 लाख से अधिक मतदाताओं की उम्र 101 से 150 वर्ष के बीच दर्ज थी। इसे एक गंभीर तकनीकी त्रुटि मानते हुए पारदर्शी सुधार प्रक्रिया की मांग की गई है।

विपक्ष का दबाव और बढ़ा विवाद

यह याचिका ऐसे समय में आई है जब विपक्ष लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। एसआईआर (SIR) प्रक्रिया में खामियों और चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव के आरोपों को लेकर विपक्षी दल देशव्यापी प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

आयोग की स्वायत्तता पर उठ रहे इन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर यह याचिका चुनावी व्यवस्था में सुधार की बहस को एक नया मोड़ दे सकती है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है।

A PIL has been filed in the Supreme Court seeking an independent expert committee, headed by a former Chief Justice of India or a former Supreme Court judge, to examine alleged institutional deficiencies in the functioning of the Election Commission of India (ECI).

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— ANI (@ANI) October 24, 2026