पटवारियों की हड़ताल के बाद अब तहसीलदारों का मोर्चा: फसल सर्वे के काम से खुद को किया अलग
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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर गहराने लगा है। फसल गिरदावरी (फसल सर्वे) को लेकर संकट और बढ़ गया है, क्योंकि अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने भी मैदानी सर्वे का काम करने से इनकार कर दिया है।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

तहसीलदार संघ ने 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है। इसमें साफ कहा गया है कि अधिकारियों को मैदानी स्तर पर जाकर PV App के जरिए सर्वे करने की जिम्मेदारी न दी जाए। संघ ने इस काम को करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों और अपने नियमित कार्यों के प्रभावित होने का हवाला दिया है।

सर्वे का काम अधर में

आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति चिंताजनक है। राज्य में कुल 32,15,837 खसरों में से अब भी 23,67,333 खसरों की प्रविष्टियां लंबित हैं। वहीं, धान की फसल वाले 16,24,868 खसरों में से 10,56,873 खसरों का डेटा अभी दर्ज होना बाकी है। पटवारियों के बिना यह काम निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

राजस्व कार्यों पर पड़ेगा असर

तहसीलदार संघ का तर्क है कि यदि उन्हें मैदानी सर्वे में लगा दिया गया, तो उनके नियमित न्यायिक और प्रशासनिक काम ठप हो जाएंगे। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों के निपटारे में देरी होने से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभागीय कामकाज उनकी पहली प्राथमिकता है।

तकनीकी खामियां बनीं बाधा

पत्र में यह भी बताया गया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के लिए इस्तेमाल हो रहे PV App में कई तकनीकी समस्याएं हैं। इसमें GPS की अशुद्धता, सर्वर डाउन रहना, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और पॉलीगॉन ट्रेसिंग जैसी परेशानियां आ रही हैं। संघ का कहना है कि जब तक तकनीकी खामियां दूर नहीं होतीं, यह सर्वे पूरी तरह से अव्यवहारिक है।

प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती

अब सरकार के सामने दोहरी मुश्किल है। एक तरफ पटवारियों की हड़ताल खत्म करवाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ तहसीलदार संघ की मांगें मानकर राजस्व कार्यों को सुचारु बनाए रखना। फिलहाल, यह मामला सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा बन गया है और सभी की नजरें अब अगले सरकारी कदम पर टिकी हैं।

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