हरियाणा के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में जारी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अब पूरी तरह खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई सफल बातचीत के बाद 40,000 कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है।

निजीकरण का डर खत्म हड़ताल का मुख्य कारण निजी कंपनियों को बिजली क्षेत्र में लाने का विरोध था। सरकार ने कर्मचारियों को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि राज्य के बिजली वितरण में किसी भी निजी कंपनी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही, बिजली वितरण के लिए जारी किए गए समानांतर लाइसेंसों को रद्द करने पर भी सहमति बनी है।

सरकार ने रद्द किया आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने धारा 108 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करें और उन्हें प्रभावी ढंग से रद्द करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हमेशा बिजली कर्मचारी संघ के साथ खड़ी रही है।

अगली बैठक 3 नवंबर को हड़ताल वापसी के बाद अब बिजली आपूर्ति सेवा को तत्काल बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। दोनों पक्षों के बीच अन्य लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अगली बैठक 3 नवंबर को तय की गई है।

क्या है HERC का रुख? विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि HERC एक स्वतंत्र संस्था है, जो अपने वैधानिक दिशा-निर्देशों के तहत काम करती है। हालांकि, सरकार ने जनहित और कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता देते हुए हस्तक्षेप किया है ताकि आम जनता को और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

#WATCH | Panchkula: Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini says, ...We have consistently maintained that we stand fully with the electricity employees’ union, and we reiterate that position today. It should be noted that the HERC (Haryana Electricity Regulatory Commission) is… https://t.co/DPZh4umhfq pic.twitter.com/jhworf6dbv

— ANI (@ANI) October 23, 2026