भारत-अमेरिका संबंधों में नई हलचल: विदेश मंत्री मार्को रुबियो मुंबई पहुंचे, व्यापार और ऊर्जा पर टिकी नजरें
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार, 20 अक्टूबर को अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। इस दौरे को वैश्विक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुबियो की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका कई द्विपक्षीय मुद्दों पर एक साझा समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

व्यापार समझौते पर मंथन

रुबियो के दौरे का मुख्य केंद्र भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील है। दोनों देशों के अधिकारी लंबे समय से एक व्यापक आर्थिक समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि टैरिफ और व्यापार संबंधी कुछ मतभेद अभी भी बरकरार हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस यात्रा से वार्ता को गति मिलेगी।

रूस से तेल और ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा इस यात्रा का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद लंबे समय से वाशिंगटन के लिए चर्चा का विषय रही है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन द्वारा हाल ही में कुछ संभावित शुल्कों को हटाने के फैसले ने दोनों देशों के बीच तनाव के एक बड़े बिंदु को कम कर दिया है। अब जामनगर रिफाइनरी का दौरा यह दर्शाता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता

रुबियो अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब आव्रजन और व्यापार नीतियों को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद उभरे हैं, जिन्हें सुलझाना इस वार्ता का प्राथमिक लक्ष्य होगा।

मुंबई से जामनगर तक का सफर

मुंबई में उतरते ही रुबियो ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। वे 26/11 आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए ताज होटल स्थित स्मारक जाएंगे। इसके बाद, उनका गुजरात के जामनगर का दौरा भी अहम है, जहां वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स जाएंगे। यह दौरा न केवल राजनयिक है, बल्कि व्यावसायिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देने की कोशिश है।

रुबियो का यह दौरा 22 अक्टूबर को संपन्न होगा। जानकारों का मानना है कि यह बैठक भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देने का काम करेगी।

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