ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक विवादित नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस ने नेहा बोरा को शांति बनाए रखने के नाम पर 10,000 रुपये का मुचलका (बॉन्ड) और जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया था।

क्या है पूरा मामला? दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को नेहा बोरा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/130 और 135(3) के तहत नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में उन्हें 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश होकर शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया था।

संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन? नेहा बोरा ने अपनी याचिका में इस नोटिस को संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह नोटिस अस्पष्ट है और इसका उद्देश्य बिना किसी ठोस आधार के छात्रों की आवाज को दबाना है।

हिरासत का घटनाक्रम यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नेहा बोरा और अन्य प्रदर्शनकारियों को कनॉट प्लेस में आयोजित लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया। उन्हें एक रात पुलिस हिरासत में बितानी पड़ी थी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। अब नेहा बोरा ने कानूनी टीम के माध्यम से हाईकोर्ट से इस नोटिस को रद्द करने और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है।

प्रदर्शनों पर गहराता संकट यह कानूनी लड़ाई ऐसे समय में तेज हुई है जब CEC के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर माहौल गर्म है। नेहा बोरा का पक्ष कानूनी टीम के साथ मिलकर इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को नागरिक अधिकारों के हनन के रूप में देखा जा रहा है। मामले में अब हाईकोर्ट की अगली प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

#BREAKING Neha Bora moves Delhi High Court challenging Delhi Police notice asking her to execute bond of Rs. 10,000 with a surety in order to maintain peace during the period of inquiry. pic.twitter.com/ZWFbK0lSxB

— Live Law (@LiveLawIndia) October 19, 2026