ज्ञानेश कुमार विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग
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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी।

विपक्ष का बड़ा हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत 14 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया है। याचिका में फॉर्म 6 में बदलाव और SIR की संवैधानिक वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए करोड़ों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

प्रमोद तिवारी की कड़ी प्रतिक्रिया सुनवाई से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि SIR के नाम पर 13 करोड़ से ज्यादा वोट काटे गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहां हुई धांधली की भरपाई कैसे होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला लोकतंत्र और वोट के अधिकार की रक्षा करेगा।

जंतर-मंतर और प्रदर्शन का मुद्दा आज की सुनवाई में सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने से जुड़ी याचिकाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही, 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और मेट्रो-सड़क जाम करने से संबंधित अवमानना याचिका पर भी अदालत रुख स्पष्ट करेगी।

राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर बहस एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा की गई नारेबाजी के खिलाफ भी एक याचिका दायर की गई है। दस्तक (डॉ. आंबेडकर सोसायटी फॉर थॉट्स) संगठन ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर घटना पर सार्वजनिक माफी की मांग की है। कोर्ट यह तय करेगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग के भीतर आंतरिक मतभेद? इधर, चुनाव आयोग के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आयोग के फैसलों पर असहमति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महत्वपूर्ण फैसले बिना उनकी जानकारी के लिए जा रहे हैं। आज की सुनवाई में इन सभी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी।

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