केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से लेकर रेलवे कर्मचारियों और बैंकिंग सेक्टर तक के लिए बड़ा ऐलान किया है।

दिव्यांग पेंशन: अब नियमों में बड़ी ढील सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब पेंशन पाने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी। दिव्यांग बच्चों को अब जन्म से ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा, पात्रता की शर्त को और उदार बनाते हुए दिव्यांगता की सीमा को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है। 0 से 79 वर्ष तक के दिव्यांगों को 375 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 625 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बदले गए योजनाओं के नाम सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच साल (2026-31) तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस दौरान अब इन योजनाओं को प्रधानमंत्री नाम से जाना जाएगा:

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगी।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना किया गया है।
• दिव्यांग पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कहलाएगी।
• राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नया नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना होगा।

रेलवे कर्मचारियों को तोहफा त्योहारी सीजन से पहले रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। इस पर 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हर पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा, जिसका भुगतान दशहरा-दिवाली से पहले कर दिया जाएगा।

IDBI बैंक के पुनर्गठन को हरी झंडी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करते हुए कैबिनेट ने IDBI बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक में नई पूंजी का प्रवाह बढ़ाना और MSME सेक्टर को मजबूती देना है। पुनर्गठन के बाद भी सरकार और LIC संयुक्त रूप से 34% हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे, ताकि बैंक का संचालन सुचारू रहे।

ये सभी फैसले देश भर के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। नए दिशा-निर्देश अगले तीन महीनों के भीतर जारी किए जाएंगे।

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, A major decision has been taken regarding the financial sector, specifically concerning IDBI, an institution crucial for the growth of our MSMEs and new industries. A decision has been made to undertake the strategic… pic.twitter.com/UuZGFQGeyf

— ANI (@ANI) October 14, 2026