त्योहारी सीजन से पहले देश भर के लाखों रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। आज यानी 14 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक का एजेंडा क्या है? सूत्रों के अनुसार, आज सुबह 11 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में तीन अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेलवे कर्मचारियों का वित्त वर्ष 2025-26 का बोनस है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का विस्तार और सेबी व ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन भी एजेंडे में शामिल है।

कितना मिल सकता है बोनस? वर्तमान नियमों के तहत, पात्र नॉन-गजटेड रेलवे कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये का बोनस मिलता है। यह राशि 7,000 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा के आधार पर 78 दिनों के वेतन के बराबर होती है। यदि सरकार इसी फॉर्मूले को जारी रखती है, तो कर्मचारियों को इसी के आसपास बोनस मिलने की उम्मीद है।

किन्हें मिलेगा लाभ? यह बोनस रेलवे के गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों के लिए है। इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन जैसे कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कर्मचारी इस दायरे में नहीं आते हैं।

कर्मचारी संगठनों की क्या है मांग? रेलवे कर्मचारी संघ लंबे समय से बोनस की गणना के आधार को बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 7,000 रुपये की वेतन सीमा काफी पुरानी (2014-15 से लागू) है। महंगाई को देखते हुए वे इसे बढ़ाने की पुरजोर मांग उठा रहे हैं। फिलहाल, बोनस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

क्या फैसला तय हो चुका है? अभी तक मिली जानकारी सूत्रों पर आधारित है। कैबिनेट में प्रस्ताव आने का मतलब यह नहीं है कि उसे मंजूरी मिल ही गई है या राशि की पुष्टि हो गई है। अंतिम फैसला बैठक के बाद ही सामने आएगा, जिस पर पूरे रेलवे तंत्र की निगाहें टिकी हैं। इस बार सरकार इस पर करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है।

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— AISMA (@aismair1953) October 9, 2026